क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब

Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के खुलने का सरकार के पास नहीं है कोई डाटा, बढ़ते विज्ञापनों की भी जानकारी नहीं

Cryptocurrency Update: देश में लगातार खुल रहे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है. सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खुलने का कोई डाटा अपने पास नहीं रखती है.

By: ABP Live | Updated at : 22 Mar 2022 05:28 PM (IST)

Edited By: manishkumar

Cryptocurrency: एक तरफ सरकार एक अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी कैपिटल गेस टैक्स वसूलने जा रही है. वहीं देश में लगातार खुल रहे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है. सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खुलने का कोई डाटा अपने पास नहीं रखती है. सरकार ने संसद को ये जानकारी दी है. यही नहीं क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते विज्ञापनों की भी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है.

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और विज्ञापनों की जानकारी नहीं
दरअसल राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने वित्त मंत्री से सवाल कर पूछा था कि क्या देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खुलने की संख्या में आई बढ़ोतरी और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते विज्ञापनों की सरकार के पास कोई जानकारी है और क्या सरकार क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब एक्सचेंज खोलने और विज्ञापनों को इजाजत दी है. इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पकंज चौधरी ने कहा नो सर.

क्रिप्टोकरेंसी है अनरेग्युलेटेड
इस कड़ी में जब वित्त मंत्री से क्रिप्टोकरेंसी के लीगन टेंडर नहीं होने के चलते इस बिजनेस के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सवाल पूछा गया तो वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर अनरेग्युलेटेड है.

वित्त राज्यमंत्री का संसद में दिया गया ये बयान हैरान करने वाला है क्योंकि बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime MInister Narendra Modi) की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को लेकर बड़ी बैठक हुई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब थी. इस बैठक में युवाओं को गुमराह करने वाले अति-लुभावने और गैर-पारदर्शी विज्ञापन (over- promising & non-transparent advertising) पर चिंता जताई गई थी और ये तय किया गया इन विज्ञापनों पर नकेल कसी जाएगी.

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क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विज्ञापन के जरिए निवेशकों को गुमराह नहीं किया जा सके इसे देखते हुए Advertising Standards Council of India (एएससीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है जो एक अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है.

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Published at : 22 Mar 2022 05:28 PM (IST) Tags: Cryptocurrency Bitcoin Ministry of Finance cryptocurrency exchange Advertising Standards Council of India cryptocurrency update हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

क्रिप्टो पर TDS से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी नियमों के अनुसार, क्रिप्टो ट्रेड पर अब से 1% TDS लगेगा। ये प्रावधान 1 जुलाई 2022 को भारतीय समयानुसार 00:00 बजे से लागू हो गए हैं। WazirX में हमने इस व्यवस्था का समर्थन करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। इन प्रावधानों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और WazirX द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें:

हालांकि यहां आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यहां नए TDS नियमों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न दिए गए हैं:

प्रश्न 1: WazirX के माध्यम से क्रिप्टो को खरीदने या बेचने पर TDS के तौर पर कर कटौती कौन करेगा?

WazirX आवश्यक कार्रवाई करेगा!

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि जब कोई एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो खरीद रहा है (यहां तक कि P2P ट्रांज़ैक्शन के मामले में भी), तो एक्सचेंज द्वारा धारा 194S के तहत कर काटा जा सकता है। सरल तरीके से समझें तो; तकनीकी रूप से, आपको एक खरीदार या विक्रेता के रूप में कुछ भी नहीं करना होगा। WazirX आवश्यक कार्रवाई करेगा।

प्रश्न 2: क्रिप्टो पर कर किस दर से काटा जाएगा?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहां एक सरल तालिका दी गई है:

प्रश्न 3: किसके लिए 5% TDS लागू होगा और क्यों?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB के अनुसार, यदि आपने पिछले 2 वर्षों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इन दो वर्षों में से प्रत्येक में TDS की राशि 50,000 रूपये या अधिक है, तो क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन के लिए TDS 5% की दर से काटा जाएगा।

प्रश्न 4: WazirX पर, मैं अपने ट्रेड पर काटे गए कर को कहां देख सकता हूं?

WazirX पर, आप ऑर्डर विवरण पृष्ठ पर TDS के रूप में काटे गए कर की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी ट्रेडिंग रिपोर्ट 48 घंटों के बाद TDS विवरण भी दिखाएगी।

प्रश्न 5: क्या मैं किसी सरकारी पोर्टल पर TDS विवरण की जांच कर सकता हूं?

विभाग द्वारा अपडेट किए जाने पर आप अपने फॉर्म 26AS (कर विभाग द्वारा जारी एक संगठित वार्षिक कर विवरण जो स्रोत पर कर कटौती का विवरण दिखाता है) में कर कटौती का विवरण देख सकते हैं।

प्रश्न 6: क्या मैं अन्य TDS की तरह क्रिप्टो TDS का दावा कर सकता हूं?

हां! जब आप संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करते हैं, तो आप क्रिप्टो ट्रेड्स पर TDS के रूप में कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

प्रश्न 7: क्या मुझे नुकसान होने पर भी कर काटा जाएगा?

हां! चाहे आपको लाभ हो या नुकसान, TDS के रूप में कर जहां लागू होगा वहां खरीदे या बेचे जाने वाले प्रत्येक क्रिप्टो के लिए कर काटा जाएगा।

प्रश्न 8: यदि मैं विदेशी मुद्रा, P2P साइट्स और DEX पर व्यापार कर रहा हूं, तो क्या मुझे TDS का भुगतान करना होगा?

हां! आपको पता होना चाहिए कि जो उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेस पर ट्रांज़ैक्शन करते हैं जो TDS नहीं काटते हैं, वे स्वयं कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर आप देश के मौजूदा कर कानूनों का अनुपालन नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: क्रिप्टोकुरेंसी कानूनी निविदा नहीं है और वर्तमान में अनियमित है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करते समय पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन करते हैं क्योंकि वे अक्सर उच्च मूल्य अस्थिरता के अधीन होते हैं। इस खंड में दी गई जानकारी किसी निवेश सलाह या वज़ीरएक्स की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वज़ीरएक्स अपने विवेकाधिकार में इस ब्लॉग पोस्ट को किसी भी समय और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कारण से संशोधित करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Cryptocurrency News: आखिर क्रिप्टोकरंसी को लेकर निर्मला सीतारमण ने क्यों कहा- 'ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं'

Cryptocurrency News: सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी के विनिमयन की तैयारियों के क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब बीच निर्मला सीतारमण का अहम बयान आया है। सीतारमण ने कहा कि अच्छी तरह से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया विधेयक मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निश्चित रूप से संसद में आने जा रहा है। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘बहुत सारी अटकलें चल रही हैं . ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं।’’

हाइलाइट्स

• सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी के विनिमयन की तैयारियों के बीच निर्मला सीतारमण का अहम बयान आया है
• सीतारमण ने कहा कि अच्छी तरह से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया विधेयक मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निश्चित रूप से संसद में आने जा रहा है
• एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘बहुत सारी अटकलें चल रही हैं . ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं’’

एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘बहुत सारी अटकलें चल रही हैं . ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं।’’ क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2021 को लोकसभा के बुलेटिन-भाग दो में शामिल किया गया है। इसे शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा। बुलेटिन में कहा गया है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक सुविधाजनक रूपरेखा तैयार करने से संबंधित है।

इसमें देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध का प्रावधान भी है। हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी में अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने और उसके इस्तेमाल के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है। इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में सीतारमण ने कहा था कि नए विधेयक में वर्चुअल मुद्रा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों का ध्यान रखा जाएगा और इसमें पुराने विधेयक की उन चीजों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले नहीं लिया जा सका था।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार का मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के दिशानिर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है और उनके नियमनों पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर किसी तरह का रुख अपना सकें या कोई फैसला ले सकें। उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक लोगों को क्रिप्टोकरेंसी से आगाह कर रहे हैं। यह काफी ऊंचे जोखिम वाला क्षेत्र है।

आर्थिक मोर्चे पर सीतारमण ने कहा कि इस साल देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का आंकड़ा काफी उत्साहजनक रहेगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति पर उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की वजह से आपूर्ति में अड़चनें आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी में उन उत्पादों के दाम नीचे आएंगे जिनकी आपूर्ति अभी कम है। खाद्य तेल के बारे में सीतारमण ने कहा कि और आयात की अनुमति दी गई जिससे कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी।

CoinDCX समेत 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज सरकार के रडार पर, कार्रवाई शुरू

ब्याज और जुर्माने को जोड़ दें तो इन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से कुल 95.86 करोड़ रुपए वसूलने हैं- पंकज चौधरी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने सोमवार को कहा कि सरकार ने 81.54 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के लिए देश में CoinDCX और CoinSwitch Kuber सहित 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों (Cryptocurrency Exchanges) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि ब्याज और जुर्माने की राशि को जोड़ दें तो इन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से कुल 95.86 करोड़ रुपए वसूलने हैं.

सरकार ने यह भी कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को लेकर वो कोई डेटा इकठ्ठा नहीं करती.

ब्लॉकचेन इकोसिस्टम 5ireChain के फाउंडर प्रतीक गौरी ने कहा कि सरकार नियमों के लागू होने के बाद इसके इेप्लिमेंटेशन में आने वाली अलग-अलग चुनौतियों को समझने के लिए ये सब कर रही है."

पंकज चौधरी ने बताया कि टैक्स चोरी के कारण कुल 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की जांच की गई और ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित 95.86 करोड़ रुपये इकटठ्ठा किए गए.

CoinDCX के मामले में 15.7 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जांच चल रही थी जिसमें से करीब 17.1 करोड़ रुपए की वसूली की गई है. 'बाय अनकॉइन' 1.05 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में शामिल था और 1.1 करोड़ रुपए की वसूली की गई है. कॉइनस्विच कुबेर के मामले में 13.76 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी शामिल है और 16.07 करोड़ रुपए की वसूली की गई है. उधर Awlencan Innovations India (Zebpay) 2.01 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में शामिल था और इससे 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई है. यूनोकॉइन 2.97 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी से संबंधित जांच के दायरे में है और इससे 4.44 करोड़ रुपए की वसूली की गई है.

प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट होगी बैन नहीं, कानूनी दर्जा भी नहीं मिलेगा : सूत्र

Cryptocurrency Bill : नए क्रिप्‍टोकरेंसी बिल की चर्चा के बीच सूत्रों ने 'Cryptoasset Bill' के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्‍टो को विनियमित किया जाएगा न कि प्रतिबंध‍ित.

सरकार जल्द ही Cryptocurrency पर एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नए Cryptocurrency बिल के जरिए भारत में क्रिप्‍टो को बैन किए जाने की खबरों के बीच अब यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि देश में सभी प्राइवेट क्रिप्‍टो को विनियमित किया जाएगा न कि प्रतिबंध‍ित. सूत्रों ने 'Cryptoasset Bill' के हवाले से यह जानकारी दी है. प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब इसे विनियमित (रेगुलेट) करने का सुझाव दिया है. नोट में यह भी कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी. क्रिप्टोकरेंसी को मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ही निपटा जाएगा जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब नियंत्रित किया जाएगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वालों को इसे घोषित करने और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कट-ऑफ तारीख निर्धारित की जाएगी - जिसे बाजार नियामक द्वारा विनियमित किया जाएगा.

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल करेंसी को नए क्रिप्टो बिल के साथ नहीं जोड़ा गया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करेगा. विनिमय प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को डेढ़ साल तक के कारावास का प्रावधान है. इसके साथ ही नियामक द्वारा ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू होंगे.

वित्त मंत्री ने सदन में कही थी नया बिल लाने की बात

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्‍त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही Cryptocurrency पर एक बिल पेश करेगी. उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विधेयक सदन में आएगा. सरकार ने संसद के पिछले सत्र (मानसून) में भी इसी तरह के एक विधेयक को सूचीबद्ध किया था, लेकिन इसे नहीं लिया गया था. निर्मला ने कहा, "पहले का प्रयास निश्चित रूप से एक विधेयक लाने का था लेकिन, बाद में, तेजी से कई चीजें चलन में आयीं, हमने एक नए बिल पर काम करना शुरू कर दिया.

उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान भी विधेयक लाने का "गंभीरता से प्रयास" किया गया था, प्रस्तावित विधेयक के जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है.उन्होंने कहा कि भारत में Cryptocurrency विनियमित (रेगुलेट) नहीं है और सरकार Cryptocurrency में लेनदेन से जुड़े आकंड़े एकत्र नहीं करती है. उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार, रिजर्व बैंक और ‘सेबी' लोगों को Cryptocurrency के बारे में आगाह करते रहे हैं कि यह "काफी जोखिम भरा" क्षेत्र हो सकता है और इस संबंध में और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है.

एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में सीतारमण ने कहा था कि सरकार Cryptocurrency से संबंधित धोखाधड़ी पर विशिष्ट जानकारी नहीं रखती और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले राज्य का विषय होते हैं. हालांकि उन्होंने बताया था कि क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से संबंधित आठ मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है.